तथ्यः

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा उल्लिखित देशमा विद्यमान रहेका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याको समाधानका लागि राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नु पर्ने तथा नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफैं संविधान बनाउन पाउने, भयमूक्त वातावरणमा संविधानसभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति उल्लेख गरिएको छ । 
संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहने तथा आफ्नो विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रत्येक नेपाली जनतामा रहने किटानी व्यवस्था छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २१ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजुदरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुन पाउने जस्ता मौलिक हकको प्रत्याभूति गरिएकोछ । उपर्युक्त प्रावधानको उल्लङ्घन गर्दै संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा ५ र ६ तथा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४ मा व्यक्ति विशेष र राजनीतिक पार्टीमार्फत मात्र संविधान निर्माण प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी आदिवासीका आधारभूत तथा राजनैतिक अधिकार अन्तर्गत आफ्नो परम्परागत तथा प्रतिनिधिमूलक जातीय संघसंस्थाहरुबाट आफ्नो मौलिक प्रक्रिया बमोजिम स्वतन्त्र रुपले छानिएर आएका प्रतिनिधिमार्फत सहभागी हुनबाट निषेध, विभेद्, बहिष्करण गरिएको तथा राजनैतिक पार्टीलाई मात्र प्राथामिकता दिने र यी पार्टीहरुमा आदिवासीहरुलाई विलय गर्ने काम भएको छ । 

मागदावी

नेपालका आदिवासीहरुको हक, मानव अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता तथा विकासमा कार्यरत प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था भएको आधारमा सम्पन्न संविधानसभा तथा चालु रहेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुद्वारा प्रत्याभूत आदिवासीहरुको आधारभूत अधिकार अन्तर्गत स्वतन्त्र रुपले आफन प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाबाट प्रत्यक्ष रुपमा छानेर पठाएको प्रतिनिधिमार्फत संविधानसभा र संविधान निर्माण प्रक्रियामा स्वतन्त्र रुपले भाग लिन पाउने संवैधानिक हक तथा कानूनी अधिकारबाट वंचित गरिएको हुनाले अन्यायमा परेको र संवैधानिक हक तथा कानूनी अधिकार विपरीत संविधानसभा तथा संविधान निर्माण प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिहररुको सहभागिताबिना प्रारम्भ हुन लागेको हुँदा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार गम्भीर रुपमा हनन् हुने प्रवल सम्भावना रहेकोले संविधान निर्माण प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिहरुको सहभागिता र स्वतन्त्र सहमतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया तथा संयन्त्र निर्माण तथा संविधानसभा अन्तर्गत आदिवासी जनजातिहरुको छुट्टै समिति निर्माण नगरी संविधान निर्माण प्रक्रियाको कुनै पनि कार्यहरु यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि नगर्न नगराउन विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भनी लाहुर्निपलगायत २० वटा जातीय संस्थाहरुद्वारा मिति २०६५।११।०१ गतेका दिन प्रधानमन्त्रीलगायत २१ वटा सम्बन्धित सरकारी निकायहरु विरुद्ध परमादेशको रीट (०६५–ध्इ–०४७५) दायर गरियो 
 

फैसला तथा प्रतिपादित सिद्घान्त 

उक्त रीट निवेदनमा मिति २०७०।०१।०८ गतेका दिन सम्मानीय का.मु प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शर्मा र माननीय न्यायधीश श्री सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले रीट निवेदनमा उठाइएको संविधानसभामा हुनुपर्ने प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रश्नहरु आगामी संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा समेत प्रासंगिक  देखिएकोले अब गठन हुने संविधानसभामा आदिवासी र जनजातिलगायत आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेका एवं सीमान्तकृत वर्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व के कसरी गर्दा सार्थक एवं प्रभावकारी हुन्छ, नेपालसमेत पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६, आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सभ्य मुलुकहरूले प्रयोग गरी आएको स्थापित परम्परा समेतको अध्ययन अनुसन्धान गरी यसबाट प्रभावित विभिन्न पक्षहरूसंग छलफल, विचार विमर्श गरी नेपालको सन्दर्भमा अब गठन हुने संविधानसभामा संविधानले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त र भावना अनुसार आदिवासी जनजातिलगायत सीमान्तकृत तथा पीछडिएको वर्गको सार्थक एवं प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि के कस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ सो प्रयोजनका लागि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४, संविधानसभा नियमावली, २०६५ लगायतका कानूनहरूमा के कस्तो संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक पर्छ, सोको निमित्त आवश्यक पहल गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको थियो । साथै निम्न नजीर÷सिद्घान्त प्रतिपादन भएको थियो ।

• संविधानको प्रावधानलाई मूर्त रूप दिनका लागि विधायिकाले ऐन कानूनका व्यवस्थाहरू बनाएको हुन्छ । संविधानको अक्षर र भावनाको विपरीत हुने गरी वा संविधानको परिधिबाहिर गएर कुनै ऐन कानूनहरू बन्न नसक्ने ।
• सन्धिको पक्ष भई सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व सभ्य मुलुकहरूले पालना र कार्यान्वयन गर्दछन् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक छ । आफूले समेत सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई मुलुकको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमताअनुसार क्रमशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।
• कानून बनाउने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) भित्रको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था, सम्बन्धित कानूनका व्यवस्थाहरू तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरू र त्यसबाट पर्ने असरहरूलाई अध्ययन नगरी एकाङ्गी रूपमा कार्यान्वन हुन गएमा त्यस्तो कार्यान्वयन पूर्ण नहुने सम्भावना समेत रहनसक्ने ।
• अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधानलगायतका विषयलाई कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था तथा सम्बन्धित कानूनका व्यवस्थाहरूमा पर्ने असरसमेतको व्यापक अध्ययन हुनका साथै यससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल तथा विचार विमर्श गरी यस्तो अध्ययन, छलफल एवं विचार विमर्शबाट आवश्यक र उपयुक्त कानून बनाउने जिम्मेवारी विधायिकाको भएकोले विधायिकी बुद्धि र क्षमता (Legislative Wisdom and Competency) मा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।