खिम्ती ढल्केबर २२० के भी प्रसारण लाइन परियोजना

जरुरी कार्यबाहीका लागि
खिम्ती ढल्केबर २२० के भी प्रसारण लाइन परियोजनामा हिंसा रोक्न नेपाल सरकारसँग अपिल

नेपालको उप प्रधान तथा उर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले २०७२ माघ महिनामा सिन्धुली जिल्लाको भ्रमण गरी
आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर भए पनि खिम्ती ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनकोकाम शुचारु गर्न निर्देशन दिएका
छन्। यदि बल प्रयोगका लागि आफ्नोउपस्थिती आवश्यक परे आफै उपस्थित भएर भए पनि बल प्रयोग गर्ने कुरा
उनले सार्वजनिक रुपमा बताएका छन्। विश्व बैंकको सहयोगमा संचालित प्रसारण लाइन शुरुमै आदिवासीहरुलाई सूचना
तथा उनीहरुको मन्जुरी बीना संचालन भएकोकारण प्रभाबितहरुकोमाग बमोजिमकोयोजना तथा माग
कार्यान्वयन सम्बोधनका लागि यो परियोजनाकोकाम हाललाई रोकिएको अवस्था छ ।
प्रभावित समुदायहरुले जुलाईमा बिश्व बैंकमा उजुरी दिएका थिए । बिश्व बैंकको उजुरी सुन्ने निकाय, इन्स्पेक्सन प्यानल,
ले बिस्तृत अध्ययन गरी परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा धेरै नीतिहरुको उल्लङघन भएको निश्कर्ष निकालेकोछ । जस
मध्ये प्रभावित समुदाय सम्म सूचना अभाव र परामर्शको कमी, बैकल्पिक योजना तर्जुमाको अभाव र विस्थापितहरुको
पुर्नस्थापना नभएको लगायत रहेका छन्। बिश्व बंैकले परियोजनालाई सहयोग रोकेको भए तापनि नेपाल सरकार
र समुदायहरुबीच शान्तिपूर्ण समाधानका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छ, र इन्स्पेक्सन प्यानलको सुझाव बमोजिमको
कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि आश्वस्त पारेको छ ।
सरकारी अधिकारीहरुको बल प्रयोगको पछिल्लो धम्की पहिलो भनेहैन । बिगतमा समेत राज्य पक्षको हिंसाकोकारण
परियोजनालेनकारात्मक परिणाम भोगेको थियो । सन्२०१२ को नोभेम्बरमा परियोजनाको द्वन्द्व ग्रस्त क्षेत्रमा अन्दाजी
२५० को हाराहारीमा शसस्त्र प्रहरी प्रवेश गरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी, विशेष गरी महिला, हरुलाई कुट पीट गर्नेकाम
गरेका थिए । अप्रिल २०१३ मा परियोजनाका कर्मचारीहरुले प्रहरी अधिकृतहरुको आँडमा स्थानीय बासीहरु माथि दुव्र्यवहार
गरेका थिए । त्यस बेला परियोजनाका कर्मचारीलाई उनीहरुको भूमिमा प्रवेश रोक्न स्थानीयले धर्ना तथा
शान्तिपूर्ण प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।
बल प्रयोगको सन्दर्भमा पुनराबृत्ति भएको सवालले अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाको सन्दर्भमा मानव अधिकारको प्राथमिकता माथि
नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । साथै, त्यस्ता अधिकार दुरुपयोग निम्त्याउनुमा नेपाल सरकार र बिश्व बंैक जिम्मेवार रहेको
छ । बैकल्पिक उपायको लागि समुदायहरु नेपाल सरकारसँग वार्ताका लागि अवसर खोजिरहेका छन्ताकि
उनीहरुलाई बीना कुनै हानि परियोजना अघि बढ्न सकोस । बिश्व बंैकको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले समेत यो
घटनाको सौहार्दपूर्ण समाधानमा महत्व दिएका छन्।
आफ्ना सबै नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न तथा विकास परियोजनामा बल प्रयोग नगर्न र मुठभेट ननिम्त्याउन हामी
नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछांै । द्वन्द्व ग्रस्त परियोजना क्षेत्रको समस्या अर्थपूर्ण वार्ता र मध्यस्तताको
माध्ययमबाट सौहार्दपूर्ण वातारणमा समाधान गर्न पनि हामी सरकारसँग आग्रह गर्दछांै । यो पनि मननयोग्य छ कि बिश्व
बैंक, जसको आर्थिक सहयोगमा प्रसारण लाइन सम्भव भएको छ, ले समेत नेपाल सरकार परियोजनामा कुनै मानव
अधिकार हनन नहुने कुरा विश्वस्त पारेको थियो। प्रभावकारी वार्ताका लागि आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन समेत हामी
बिश्व बैंकसँग आग्रह गर्दछांै । नेपाल सरकार र बिश्व बंैकलेशान्तिपूर्ण समाधान, द्वन्द्व रोकथाम र प्रभावित समुदायहरुको
अधिकार सम्मानका लागि आवश्यक जुन सुकै कदम चाल्न आग्रह गर्दछांै।
थप जानकारीका लागि इन्स्पेक्सन प्यानलको निम्न साइट हेर्नु होला ।
जततउस्ररभधभदबउउक।धयचमिदबलप।यचनरबउउकरष्उरएबनभकरख्ष्भधऋबकभ।बकउहरुऋबकभक्ष्म.ढज्ञ
शंकर लिम्बू उक्त बहादुर थापा
सचिव, लाहुर्निप उपाध्यक्ष, संघर्ष समिति