तथ्य

रीट निवेदकहरु कलंकीदेिख नागढुंगासम्मका सडक खण्डका दायाँ बायाँ पुस्तौंपुस्ता आफ्ना पिता पूर्खादेखि घरबास गरी बसेका स्थायी बासिन्दाहरु हुन् । केही व्यक्तिहरुले कानून बमोजिम घरजग्गा खरिद गरी आफ्ना नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा लिई आफ्ना निजी स्वामित्वका जग्गामा घर निर्माण गरी बसोवास गरिआएका छन् । मिति २०७२।१०।०७ गतेका दिन एकाएक प्रहरीको सुरक्षा घेरा बनाई केही व्यक्तिहरुले उक्त सडक केन्द्र रेखाबाट ११।११ मिटर अर्थात् २२ मिटरको बाटो बनाउने भनी निवेदकहरुको घरघरमा चिन्ह लगाउँदै हिंडेका थिए । त्यसवारे निवेदकहरु अनभिज्ञ थिए । सोधी–खोजी गर्दा २०७१।०८।१५ मा नेपाल सरकार (सचिवस्तर)को निर्णय भएको जानकारीमा पाए । २०३० साल पौष ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कालीमाटी, कलंकीदेखि थानकोटसम्म केन्द्ररेखाबाट दायाँ बायाँ ८।८ मिटर सडक फराकिलो पार्न जग्गाधनीहरुलाई कानून बमोजिम मुआब्जा वितरण गरी अधिग्रहण गरिसकेको अवस्था छ । 

मागदावी

सडक विस्तार गर्दा नेपालका प्रचलित कानूनले कानून बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । निवेदकहरुको के कति जग्गा सडक विस्तारको लागि लिन खोजिएको हो, कुन–कुन कित्ता नम्बरबाट के कति क्षेत्रफल जग्गा, पर्खाल, घर, टहरा वा स्थायी संरचना प्राप्त गर्ने हो, नाप नक्शा गरी सम्पूर्ण विवरण खुलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने र घरजग्गाधनीले के कुन हिसाबमा के कति रकम क्षतिपूर्ति पाउने हो यकिन गरिनु पर्ने, सो नगरी पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाको आधारमा घरघरमा चिन्ह लगाउँदै हिंडेकोले सम्पत्तिको हक संरक्षणको लागि चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने सानु श्रेष्ठसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई मिति २०७३।१०।०९ गते रीट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

फैसला तथा प्रतिपादित सिद्घान्त 

यस निवेदनमा धेरै पटक बहस पश्चात मिति २०७४।०६।०२ गते मा. न्या. श्री केदारप्रसाद चालिसे, मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या. श्री पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले रिट जारीको फैसला सुनाएको थियो । सो फैसला कानून पत्रिकाको २०७५ साल अंक ४ भाग ६० निर्णय नंं ९९८६ को रुपमा प्रकाशित भई निम्न सिद्घान्तहरु प्रतिपादन भएका थिए ।

• सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यतामा सार्वजनिक हितका लागि राष्ट्रिय सम्पत्तिउपर राज्यको पहिलो हक (Eminent domain) राज्यमा अन्तर्निहित रहने र सम्पत्ति प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा राज्यलाई उक्त सिद्धान्तअन्तर्गत व्यक्तिको सम्पत्ति बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि राज्यले नियन्त्रण, नियमन र अंकुश लगाउन सक्ने ।
• राज्यलाई सार्वजनिक हितका लागि नागरिकको सम्पत्ति आवश्यक परी अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएमा कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै अधिग्रहण गर्न सकिने ।
• सडकको सीमा तोक्दैमा जग्गाधनीको हक, स्वामित्व समाप्त हुन सक्दैन र सरकारको उक्त सम्पत्तिमा हक स्थापना भई भोगाधिकार प्राप्त हुन सक्ने र अधिकारको सृजना गरी कब्जा गर्न विशेष परिस्थितिमा बाहेक सक्ने देखिँदैन । नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि राज्यले अधिकार सृजना गर्नका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित कानून जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुरूपको कार्य अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने ।
• नियमित कार्यको रूपमा सम्पन्‍न गर्नुपर्ने विकास निर्माण र सोको पूर्वाधारको निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त नगरी सरकारको अधिकार सृजना हुने वा प्राप्त जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने भन्‍ने कल्पनासम्म पनि गर्न सक्ने अवस्था नरहने ।
• सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य गर्न सकिन्छ भनी मान्यता प्रदान गर्ने हो भने सरकार र मातहत निकाय वा पदाधिकारीको इच्छा र चाहनाले कानूनमाथि शासन गर्न पुग्दछ जो सर्वथा कानूनी शासनको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जाने ।
• वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेका अन्य प्रक्रियाहरू पूरा नगरी सरकारले जग्गामा हक स्थापित गर्न सक्नुका साथै नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न चाहेको जग्गालाई वार्ताको माध्यमद्वारा स्वेच्छापूर्वक व्यक्तिलाई आफ्नो हक स्वामित्व छोडाई सरकारको हक स्वामित्व स्थापना गर्न सक्ने अधिकार अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गरेको छ । यस्तो अपवादको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेका सम्पूर्ण पूर्व सर्तहरू पालना भएपश्चात् मात्र नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने ।
• सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरी सोअनुरूप कानूनबमोजिम आर्जित र सञ्चित सम्पत्तिको सुरक्षणको लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गरी नागरिकको सम्पत्तिको हकको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने मौलिक हकको प्रावधान राखेको संविधान र सोअन्तर्गत निर्मित कानूनको अक्षर, भावना र मर्मलाई आत्मसात् गरी प्रतिपादन भएका सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नुपर्ने ।
• निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा माथिल्लो तहबाट भएको निर्णयलाई असल नियतपूर्वक तल्लो तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी माथिल्लो तहबाट भएको निर्णयविपरीत मुआब्जा नदिई सडक विस्तार गर्ने गरी सचिव स्तरबाट भएको निर्णय कानूनबमोजिम नदेखिने ।
• कलंकी थानकोट सडक विस्तार सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मिति २०३०।९।९ मा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको विस्तृत सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी मुआब्जा वितरण गरिएको जग्गा मिति २०५२।८।२२ मा सूचना प्रकाशित गरी कलंकी थानकोट क्षेत्रको दायाँ बायाँ ८/८ मिटर सडक विस्तार भएको कुरा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिँदा पहिले सोही सडक विस्तार गर्दा क्षतिपूर्ति दिएको देखिएको हाल सोही क्षेत्रको सडक विस्तार गर्नका लागि प्राप्त गर्नुपर्ने थप ३/३ मिटर जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने भन्‍ने नेपाल सरकारको निर्णय समानताको सिद्धान्तविपरीत देखिने ।