काठमाडौं, फागुन २९
राष्ट्रिय योजना आयोगमा आदिवासी जनजाति विकास योजना मिति २०७५ साल फागुन २९ गते प्रस्तुतीकरण गरिएको छ । आदिवासी जनजातिको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. चैतन्य सुब्बाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष माननीय डा. पुष्पराज कडेल तथा सदस्य माननीय डा. कृष्णप्रसाद ओली र माननीय श्री मीन बहादुर शाही समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको हो । यस प्रस्तुतीकरणमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष श्री चन्द्र बहादुर गुरुङको पनि उपस्थिती रहेको थियो । आयोगका उपाध्यक्षले प्रस्तुतीकरण पश्चात हामीले यो दस्तावेज पाएका छौं, हामीले पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजनामा यी सवालहरु समेट्ने कोशिस गर्ने छौं भनी बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजना (आ.व. २०७६/७७–२०८०/८१) बनाउँदैछ । पछिल्ला योजनाहरुमा आदिवासी लक्षित बजेट तथा कार्यक्रमहरु कम पर्ने गरेकाछन् । त्यसैले आदिवासी जनजातिको तर्फबाट छुट्टै योजना निर्माण गरी योजना आयोगमा प्रस्तुतीकरण गरिएको हो । डा. सुब्बाका अनुसार यो योजना विभिन्न चरणको आदिवासी संघसंस्थासँगको छलफल परामर्श, तथा विज्ञहरुको योगदानबाट निर्माण गरिएको हो । साथै यस योजनालाई सातै वटा प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय छलफल पनि गरी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
यस आदिवासी योजना निर्माणमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका साथै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महासंघ, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप), आदिवासी जनजाति गैर सरकारी संस्था महासंघलगायत आदिवासी जनजातिका जातीय संस्थाहरुको सहभागी भई महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । साथै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट पारित गरिएको थियो ।
यस आदिवासी योजनाको प्राविधिक पक्षमा नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)ले सहयोग गरेको थियो ।




