मितिः २०८१ माघ ४
प्रेस विज्ञप्ति
प्रहरी दमन तुरुन्त बन्द गरी शंखरापुरका आदिवासीको मानव अधिकारको रक्षा र सम्मान गर ।
आदिवासी तामाङहरुको थातथलो काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिकामा विद्युत प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक र एमसीसीको लगानीमा निर्माण गरिरहेको विद्युत प्रशारण लाईन र सवस्टेसन परियोजनाहरुबाट पीडित समुदायहरुले न्यायपूर्ण माग राखी शान्तिपुर्ण प्रदर्शनमा रहेको बेला राज्यका तर्फबाट प्रहरी परिचालन गरी भएको दमन, धरपकड तथा गैर कानूनी पक्राउ प्रति यस नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) घोर भत्र्सना गर्दछ ।
आदिवासीहरुको अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरीको अधिकारको उल्लंघन गर्दै सो परियोजनाहरु निर्माण गरिएकोमा प्रभावितहरुले लामो समयदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरी रहेका छन् । साथै, यस परियोनजाहरुले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हक र सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हकको समेत उल्लँघन गरेको देखिन्छ । यस परियाजनाहरुले एमसीसी र एसियाली विकास बैंकको सामाजिक तथा वातावरणीय नीति समेतको पालना गरेको देखिँदैन ।
पीडितहरुले शान्तिपूर्णरुपमा उठान गरेको माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा बल प्रयोग गर्नु निन्दनीय छ । २०८१ माघ ३ गते शंखरापुर ३ पाख्रिन टोलका पीडितहरुले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक रक्षाको माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेको बखत प्रहरी बल परिचालन गरी १७ जना पीडितहरुलाई कुटपिट र धरपकडका साथै घरघरमा पसी पक्राउ गर्ने काम भएको छ । यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरि पक्राउ परेकाहरुलार्ई तत्काल विना शर्त रिहा गर्न राज्यसँग हामी जोडदार माग गर्दछौ ।
एसियाली विकास बैंक, एमसिए, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत नेपाल सरकारलाई जनताको कानून सम्मत मागहरुलाई वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्न हामी आग्रह गर्दछौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगलागयतलाई मानव अधिकारको हनन्को अनुगमन गरि प्रहरी ज्यादती र राज्य आतंक बन्द गर्न र मानव अधिकारमुखी विकासको प्रवर्धन गर्न हामी जोड्दार माग गर्दछौ ।
भिम राई
सचिव