आदिवासी सहभागिता सम्बन्धी रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश

भाद्र २९, कानून निर्माण प्रकृयामा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता आदिवासीको परम्परागत वा प्रतिनिधीमूलक संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने विषय भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । विश्व आदिवासी दिवस अगस्ट ९ (२०७६ साउन २४)का दिन  नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)को तर्फबाट अधिवक्ता शंकर लिम्बू, तथा अधिवक्ता भिम राई, अधिवक्ता दिनेश घले, अधिवक्ता जितेन्द्र बज्रचार्य तथा अधिवक्ता नीन डंगोल रीट निवेदक भई सो रिट दर्ता गरेका थिए । सो रिटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद, प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रिय सभा लगायत सात जनालाई प्रत्यार्थी बनाईएको छ । आज मिति २०७६ साउन २९ गते दैनिक सूचीमा चढेको उक्त रिटमा माननीय न्यायधीश कुमार रेग्मीको ईजलासबाट उक्त आदेश भएको हो ।