नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नं. १६९ लाई अनुमोदन गरेको तथा आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयूक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ को पक्ष राष्ट्र भएको एक दशक विति सक्दा पनि राज्यले यी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कार्यान्वन गर्ने दायित्व पूरा नगरेको भनी नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)का तर्फबाट ५ जना अधिवक्ताहरुले सम्मान्नित सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता गरेका छन् । यी दुवै आदिवासीको अधिकार संरक्षणको विस्तृत तथा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु हुन् ।
नेपालमा आदिवासीहरुको सहभागिताको अधिकार, पहिचानको अधिकार लगायतका धेरै अधिकारहरु दिनानुदिन हनन् भई रहेका छन् । त्यस्तै यी दस्तावेजहरुसंग बाझिने ऐन तथा कानूनहरु संसोधन गरिएका छैनन । साथै नयाँ बन्ने विधेयकमा पनि यी दस्तावेजहरुलाई समाविष्ट गरिएको छैन । त्यस्तै एक दशक वित्दा पनि सरकारले कार्यान्यवनको लागि कुनै पनि कार्यनिती तयार नगरिएकोले धेरै भन्दा धेरै आदिवासीको अधिकार हनन् भएको छ भन्दै रीट दर्ता गरिएको हो ।
आदिवासी अधिकारमा लामो समय सम्म कार्य गर्नु हुने अधिवक्ताहरु दिनेश घले, शंकर लिम्बू, भिम राई, जितेन्द्र बजा्रचार्य र बिमल श्रेष्ठले विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर रीट दायर गर्नु भएको हो ।
