आदिवासीका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज कार्यान्वन गर्ने दायित्व पूरा नगरेको रीटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नं. १६९ लाई अनुमोदन गरेको तथा आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयूक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७ को पक्ष राष्ट्र भएको एक दशक विति सक्दा पनि राज्यले यी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कार्यान्वन गर्ने दायित्व पूरा नगरेको भनी नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)का तर्फबाट ५ जना अधिवक्ताहरुले मिति २०७४ श्रावण २५ गते सम्मान्नित सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय तथा नेपाल कानून आयोगलाई प्रत्यार्थी बनाएको रीट निवेदन सम्माननीय प्रधान न्यायधिश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासमा पेशी मिति २०७४ श्रावण २९ गते चढेका थियो ।
सम्बन्धित समचार
